• बुधबार ११-९-२०७४/ Wednesday 21-02-18
  • ०४:५१

नेम्वाङको ठोकुवा : प्रधानमन्त्रीले अधिनायवकवादी ब्यवहार गरिरहेका छन

लामो समय सभामुख रहेका संबिधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भर्खरै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा इलामबाट निर्वाचित भए । संविधान तथा कानुनका समेत ज्ञाता नेम्वाङसँग वर्तमान राजनीतिक विषय र निकासबारे गरिएको कुराकानी

सरकारले विधेयक समयमा ल्याएन र राष्ट्रियसभाको मिति तोक्ने काम गरेन । जतिखेर समय तोक्न भनेर सरकार अघि सर्या त्यस समयसम्म प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेको अवस्था छ । विवादको मूल कारण यो हो । तेस्रो चरणको मतदान भएको पनि एक महिना वित्यो । चुनाव भएको एक महिनभित्र पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने गरी कस्तो परिकल्पना गरेर संविधान बनाउनुभएको हो ?

संविधानको परिकल्पना स्पष्ट छ । प्रस्तावनामा यही विषयमा प्रष्टसँग हामी कुन मान्यतामा उभिएर जनतासमक्ष संविधान जारी गरेका छौँ भनेर लेखिएको छ । देश अब समाजवादतर्फ उन्मुख छ भन्ने लेख्दै त्यो समाजवादको विशेषता के हो भनेर समेत उल्लेख गरेका छौँ । कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अहिलेको प्रसंगमा प्रष्ट हुने आवधिक निर्वाचन भनेर त्यहाँ उल्लेख छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर, त्यसपछि मतगणना गर, गणनापछि त्यसलाई थन्क्याएर नराखी तुरुन्तै सार्वजनिक गर, जनादेश आउनुको अर्थ त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउ । यसरी प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचन भनेपछि सविधानमा वाक्यांश, धारा र उपधारालाई त्यसैअनुसार व्याख्या र कार्यान्वयन गर्दै अघि जाने हो । त्यसैले संविधान एकदमै प्रष्ट छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामीले ढंग पुर्याएनौँ ।

सबै विषय प्रष्ट छ त भन्नुभयो तर अहिले किन सरकार गठन गर्न ढिलो भयो त त्यसो भए ?

उदाहरणका लागि भन्दा एउटा समयमा हामीले संसद्मा प्रश्न उठायौ– संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू समयमा बनाउनुपर्छ । सरकारले यी विधेयक समयमा ल्याउनुपर्छ है । त्यो भन्ने क्रममा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक पनि चाँडो ल्याउ है, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी कानुनी विषय पनि उठायौं । यो विधेयक त्यस समसमा निकै ढिलो गरी आयो । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएपछि बल्ल यो विधेयक आयो । विधेयक नआउँदा सामान्य बहुमतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा कुनै विवाद नै थिएन । जब स्थानीय चुनावको परिणाम आयो अनि विवाद सुरु भएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सत्तापक्षलाई लाग्यो, स्थानीय चुनावको परिणामले सामान्य बहुमतमा जाँदा आफूलाई फाइदा नहुने भयो । त्यसैले परिवर्तन गर्न खोजियो र संसद्मा विवाद भयो । त्यो संसद् विघटन भयो अनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको ठीक विपरित थियो । संविधानले जटिलता ल्यायो भन्नेसँग प्रश्न हो के– संविधानले यस्तै व्यवहार गर्नु भनेको छ, आफू कमजोरी गर्ने अनि संविधानले कमजोरी गरायो भन्ने कुरा मिलेन ।

समस्या व्याख्यामा हो कि बुझाइमा ?

व्याख्या र बुझाइ भन्दा पनि व्यवहारको समस्या हो ।

सरकारले संविधान भत्काउन लाग्यो भन्ने हो ?

यो समयमा काम नहुँदाको समस्या हो । सरकारले पेश गरेको विधेयक पनि त्यसैअनुरूप थियो । सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार चलेर विवाद उत्पन्न गराउने काम गर्यो ।

सरकार बनाउन राष्ट्रियसभा घोषणा गर्नुपर्दैन र पर्छ भन्ने विषय आइरहेका छन् । यसमा कहाँ समस्या पर्यो ?

समयमा विधेयक आएको भए यो विवादै उठ्दैनथ्यो । राष्ट्रियसभाको चुनाव तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले विधेयक समयमा ल्याएन र राष्ट्रियसभाको मिति तोक्ने काम गरेन । जतिखेर समय तोक्न भनेर सरकार अघि सर्यो, त्यस समयसम्म प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेको अवस्था छ । विवादको मूल कारण यो हो । यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैनथ्यो । अहिले मैले जतिसुकै राम्रोसँग व्याख्या गरे पनि एउटा पक्षले ‘कहाँ यस्तो हो र रु’ भनिहाल्छ । त्यसैले सबै काम समयमा गर्नुपर्छ भनेको हो । यो संविधानको होइन, हाम्रो कमजोरी हो ।
त्यसैले संविधानको मूल विषयमा जानुपर्यो । त्यो भनेको आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनादेश आइसकेको विषयलाई विभिन्न बहाना बनाएर दराजमा थन्क्याएर राख्न मिल्छ रु आवधिक निर्वाचन भनेपछि त्यसको मूल्य÷मान्यताअनुसार चल्नुपर्यो ।

अबको निकास के हो त ?
आवधिक निर्वाचनको मूल चुरोअनुसार अघि बढौँ । जनादेशलाई दराजमा थन्क्याएर राख्ने काम नगरौँ । त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरौँ ।

सरकारसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?

निर्वाचन भएको एक महिनासम्म पनि सरकारले किन हामीलाई बधाई दिँदैन भनेर सार्वजनिकरूपमै बारम्बार प्रश्न उठायौँ । केही दिनअघि बल्ल प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा वामपन्थी गठबन्धनलाई विजयका लागि बधाई भन्नुभयो । के यो ठीक कुरा हो ? राम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कुनबेलामा बधाई दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन र?

प्रधानमन्त्रीले किन यत्तिको चित्त दुखाउनुभयो त रु समस्या तपाईँहरूसँगै त छैन ?

निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नेबाहेक अरु कुनै पनि गल्ती गरेका छौँ जस्तो लागेको छैनौँ । निर्वाचन यसपटक जितेकै हो । त्यसलाई लिएर हामी के भन्न सक्छौँ र ?

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलो गरेर वा सरकार बनाउन ढिलो गरेर पूरै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको बुझाइ हो तपाईँहरूको ?

अहिले पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर अघि बढ्न तयार छ । चुनावी परिणाम आएकै साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिले कुनै आरोप लगाउन चाहन्न तर अचम्म त यो छ कि विभिन्न निहुँ अघि सारेर परिणाम सार्वजनिक हुनबाट रोक्ने काम भयो । सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने । अर्कोतर्फ कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत सञ्चार माध्यमहरूमै यो वामपन्थी गठबन्धन फुटाएर छाड्छौँ भन्ने गरेका छन् । यो चितुवा कराउने र बाख्रा हराउने भनेको जस्तो भएको छ ।

नयाँ सरकार बनाउन अहिलेको सरकारले चाह्यो भने कतिसम्म ढिलो गराउन सक्छ ?

पछिल्लो सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक बधाई दिनुभयो र शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभयो । प्रचण्डले जनताले त हस्तान्तरण गरिसके त्यसलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्नुभयो । देशमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । चुनाव सम्पन्न गरेपछि हामीले इमान्दारीपूर्वक भन्यौँ– हामीलाई चुनाव हुनेमा शंका थियो तर सरकारले सफलपूर्वक गराएकामा धन्यवाद । निर्वाचन सफलपूर्वक हुनुको अर्थ त्यसको परिणाम पनि आउनुपर्या । त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्या । जनादेश दराजमा थन्क्याएर राखियो भने त्यो आवधिक निर्वाचन हुँदैन । जनादेश निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी कसको हो ? यो जिम्मेवारी चुनाव गराउनेको हो । यसलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हतारो त्यो सरकारमा र सरकार प्रमुखमा हुनुपर्ने होइन रु हामीले चाँडो गर्नुहोस् भन्दा यिनलाई केको हतारो भन्ने आरोप हामीमाथि लाग्छ सत्तापक्षबाट उल्टै । जबकि एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो जनादेश आएको । त्यसैले सरकारमा यो तदारुकता किन देखिएन ?

संसदीय व्यवस्था राम्रो बनाउने नाममा धेरै विषय जोडियो जसले संविधानलाई जटिल बनाएको र यस्ताखाले समस्या सिर्जेका जस्तो लाग्दैन ?

यस्तै प्रसंग आउँदा भारतका संविधान निर्माता अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो– ‘भारतको संविधान खराब छैन, धेरै राम्रो छ, केही कमजोरी छ भने त्यो हामीभित्रै छ । संविधानलाई होइन, हामीलाई दोष लगाउँ ।’ संविधान जारी गर्दा पनि यस्ता प्रसंग सम्झिँदै अध्यक्षका रूपमा भनेको थिएँ– हामीले राम्रो संविधान ऐतिहासिकरूपमा बनाएका छौँ । जतिसुकै राम्रो सविधानले पनि अधिकार, कर्तव्य सबै बाँड्छ तर जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । त्यो कार्यान्वयन गर्ने वा देखाउने हामीले हो । के यो संविधानले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गर्न वा विधेयक ल्याउन ढिलो गर्नु भनेको छ रु भएभरको कमजोरी हामी गर्छौँ अनि दोषचाहिँ संविधानलाई लगाएर हुन्छ रु बैठीक छ भने हामीभित्र छ, त्यसलाई सच्चाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

यो ढिलाइले सत्तापक्षलाई फाइदा गरिरहेको छ, हो ?

यो सबै कुराले सत्तापक्षलाई पनि राम्रो गरिरहेको छैन । हामी सबैलाई राम्रो गरिरहेको छैन । जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ । चुनावको समय हामीलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाउँदै सरकारमा गएपछि कुर्सी छाड्दै छाड्दैनन् भनेका थिए । हामीलाई त्यस समय भनिएका कुरा अहिले उहाँहरू आफैँ गर्दै हुनुहुन्छ र व्यवहारमा देखाइरहनुभएको छ । मसिर २१ गते चुनाव भयो र २४ गते मेरो परिणाम आयो । २४ गतेदेखि अहिलेसम्म औपचारिकता प्रदान गरिएको छैन । जनादेश प्राप्त सांसदहरू अहिले औपचारिकताविहीन अवस्थामा छन् । यो हाँस्यास्पद कुरा होइन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यत्रो निर्वाचन सफल गराएँ भन्ने सरकारले जननिर्वाचित सांसदलाई औपचारिकताबिहीन अवस्थामा राखिरहन पाउँछ ?

संवैधानिक निकायमाथि दलहरूले हस्तक्षेप गरेर काम गर्न नदिएकाले अहिलेको अवस्था आएजस्तै लाग्दैन ?

बेला÷मौकामा हामी बढी क्रियाशील हुन्छौँ होला । त्यसैले यो विषयलाई अन्यथा भन्दिन । अर्कोतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि यो काम मेरो हो, यसरी गर्छु भन्न सक्नुपर्छ, देखाउन सक्नुपर्छ । यही विषयमा एउटा विन्दुसम्म निर्वाचन आयोग पनि तदरुकताका साथ अघि बढेको थियो । चाँडो टुङ्गाउने गृहकार्य गर्न लगाएको थियो । त्यस समयमा हामीसँग पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । अहिले गाह्रो र अप्ठ्यारो देख्न थाल्नुभयो । अप्ठ्यारो छ कि छैन भनेर सोध्ने हो भने हामीचाहिँ छैन भन्छौँ । संविधानको भावना प्रष्ट छ भन्छौं, अप्ठ्यारो छ भने फुकाउनेतर्फ नलाग्ने अनि त्यसलाई समाएर बसिरहने ? गर्न चाहेको, गर्न खोजेको के हो ? निर्वाचन भएको यति दिन भइसक्यो, अप्ठ्यारो छ भन्दै बसिराख्ने ?

बुझ्न पनि जानुभएको थियो निर्वाचन आयोगमा, के पाउनुभयो त ?

निर्वाचन आयोग अलि द्विविधामा हो कि भन्ने लाग्यो ।

कसैले तर्साएको हो कि ?

कसैले त्यस्तो गर्यो भनेर दावी गरिहाल्दिन । एउटा विन्दुसम्म उहाँहरू गर्छौं भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । पुस ५ गते प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा दाहाल र ओलीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यो काम हामी अघि बढाउँछौँं र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं भन्नुभएको थियो । पार्टीको तर्फबाट प्रत्येक दिन फोन सम्पर्क गरेर काम कहाँ पुग्यो भनेर जानकारी लिने साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कर्मचारीलाई काममा लगाएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थियो । कर्मचारीले आफ्नो काम सकेर निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा लगाए, त्यसपछि निश्चित विन्दुबाट अलमल सुरु भयो । त्यसपछि संविधान कानुनसहितका विभिन्न कुरा आउन सुरु भयो । सरकार पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ । अप्ठ्यारो छ भन्ने अनि त्यसलाई त्यसै रहन दिएर बसिरहने ?

आफैँ गतिरोध जारी राख्ने अनि वामपन्थी गठबन्धनको एक दललाई गएर तपाईँ पाँच वर्ष सरकार चलाउनु, हामी समर्थन गर्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्ने काम भएको छ । साझा उम्मेदवार र घोषणापत्र लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका गठबन्धनलाई जनताले करिब दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने दाबी गरेर हामीलाई त्यही विषयमा शंका गर्नेहरूले त्यस्तो गर्न मिल्छ ?

यो गतिरोध लम्बिँदै वाम गठबन्धनको सरकार नबन्ने सम्भावना बढेको हो ?

विभिन्न शंकाका बाबजुद वामपन्थी गठबन्धन सफल भएको छ । दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध एकताको व्यवहारमा परिणत हुँदैछ । एकताका लागि दृढतापूर्वक कदम अघि बढेको उदाहरण पनि हो यो । हामीले जारी गरेको साझा घोषणाअनुसार जनताले देश पाँच वर्ष चलाउ भनेर अनुमोदन गरेका हुन् । त्यसैले एमाले र माओवादीले अब पाँच वर्षसम्म यही घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ, यता/उति हल्लिनै मिल्दैन । हामी पार्टी एकतातर्फ अघि बढिसकेको अवस्था हो । त्यसैले यसमा कुनै समस्या छैन ।

तर दुवै पार्टीमा नेता व्यवस्थापन गाह्रो छ, एकता होला कि नहोला भन्ने शंका जताजतै व्याप्त छ नि ?

कहीँ कतै प्रश्न उठेका छन् भने थाहा छैन । गठबन्धन र पार्टी एकता किन गर्न खोज्यौँ भनेर चुनावमा प्रष्टसँग राख्यौँ र जनताले पनि हामीलाई विश्वास गरे । स्थिरता, समृद्धि, संविधान कार्यान्वयन र आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र हैसियत कायम राख्न गठबन्धन र पार्टी एकता गरेको कुरा राख्यौँ । मुख्य कुरा यो हो । अरु केही समस्या छन् भने ती मूल विषय होइनन् ।

स्थिरताका लागि गठबन्धन गर्नुभयो । अहिले स्थिरता नचाहने शक्ति सक्रिय भएका कारण गतिरोध देखिए भन्न खोज्नुभएको हो ?

२००७ बाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर ठूलो शक्ति लाग्यो । संविधानसभाबाट हुँदैन भनेर लाग्ने पनि थिए । संविधानसभा निर्माण हुनका लागि २०६२–०६३ सम्म लाग्यो । पहिलो संविधान जारी गर्न असफल भएपछि दोस्रो पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको थियो तर जनताको बलबाट जारी भयो । जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने सानो समूह पनि सक्रिय छ । तर जनताले कार्यान्वयनमा लगे । अहिले पनि जे हुँदैछ त्यो ठीक भएको छैन भन्ने साथीसमेत छन् । अहिले पनि उनीहरू लागेका छन् ।

त्यसरी लाग्नेहरू स्वदेशी हुन् कि विदेशी ?

अहिले सिमानाले महत्व नराख्दोरहेछ । यातायात र सञ्चारको यति धेरै सुविधा छ । त्यसैले यो भित्र÷बाहिर दुवैतिर हुन सक्छन् । तर साह्रै थोरैमात्रै संख्या छ उनीहरूको । सबैजसोले कुरा बुझ्न सुरु गरेका छन् । तर हामी ठीक दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ । यसपटकको चुनावी परिणामले यसतर्फ महत्ववपूर्ण र दृढ कदम अघि बढाउन सघाएको छ । - नागरिक दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस

'पार्टी एकतामा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने नसोचे हुन्छ - सापकोटा

माओवादी सचिवालय सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले दोहोरो चपेटामा हुनुहुृन्छ । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी

‘एकल महिलाले पनि सहकारीको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन चाहन्छु’

मनकुमारी गुरुङ अध्यक्षको उम्मेदवार रमाइलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कानेपोखरी–६ मोरङ दिनचर्या कसरी विताईरहनु भएको छ ?  - वास्तवमा मेरा हरेक

  • Bhajan     05:00 am - 05:30 am
  • Nepali Khabar     05:30 am - 06:00 am
  • Nepali bahas - Rishi dhamala     06:00 am - 07:00 am
  • Songs     07:00 am - 07:15 am
  • BBC News     07:15 am - 07:30 am