कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन कांग्रेस–एमाले सहमत
काठमाडौँ : निजामती कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन्। बिहीवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफलमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनबारे दुई दलका प्रमुख सचेतकले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
दुवै राजनीतिक दलले कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने र उक्त युनियनमा नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विधेयकका सम्बन्धमा पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँगको छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कर्मचारीहरुलाई दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने बताए।
उनले कानूनमा समेत सरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको बताए। उनले कर्मचारीहरुको एउटामात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए। निजामती कर्मचारीका लागि एउटामात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले त्यसको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘यो पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै हुँदैन। नेपालको कानूनले पनि सरकारी पेरोलमा रहेकाहरुले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ। हामीले यो ट्रेड युनियनहरु बोर्ड जम्मै झुन्ड्याएर घर बनाइदिएर राखेका छौँ‚’ उनले भने, ‘यो सबै पार्टीले गरेका छौँ। चिफ ह्विपले राखेपछि त पार्टीकै धारणा त होला। यो पार्टीगत पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउनै पर्यो र एउटामात्र ट्रेड युनियन राख्दा अफिसर लेभललाई इन्ट्री गर्न दिनु हुँदैन।’
बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले कर्मचारीको पेशागत प्रवर्द्धन र हितसँग जोडिएका कुराहरुमा बन्देज लगाउन उपयुक्त नभए पनि ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको बताए। उनले कर्मचारीको लागि एकमात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए। उनले राज्यको नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीले कुनै पनि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
विधेयकमा ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा व्यापक छलफल भएको छ। आजको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? लोकतन्त्रमा पेशागत प्रवर्द्धनको हितसँग जोडिएका कुरामा बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन तर कतिपय पेशागत हकहितको कुराभन्दा पनि राजनीतिक कुरा बढी हुने गरेका छन्‚’ उनले भने‚ ‘नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरुलाई ट्रेड युनियनको छाताभित्र राख्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेका छन्। नीतिगत निर्णय गर्न पाउने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्दा र नराख्दा राष्ट्र र जनताले पाउने लाभमा उत्कृष्टतामा के हुने भन्ने बहस हुनसक्छ।’
