जेनजी विद्रोहपछिकाे एक वर्ष : बदलिएको नेपाली राजनीति

काठमाडौँ : ऐतिहासिक जेनजी विद्रोह नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वइन्ट’ बन्यो।वर्षदिनअघि भएको यो विद्रोहले सिंगो राजनीतिक ‘ट्रेन्ड’ नै परिवर्तन गरिदियो।

राजनीतिक ब्यानर बाहिर भएको यो विद्रोहपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा दल मात्रै होइन, पुस्ता नै फेरिने बहस सुरु भयो। जेनजी विद्रोहले छेडेको ‘पुरानो भर्सेस नयाँ’ हुँदै ‘पाका पुस्ता भर्सेस युवा’ भन्ने बहस नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको छ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको सामान्यजस्तो लाग्ने एउटा निर्णयबाट सुरु भएको आन्दोलन अन्ततः सत्ता ढाल्नेदेखि राजनीतिमा नयाँ र युवालाई स्थान दिने विद्रोहमा परिणत भयो। त्यसपछिको एक वर्षमा नेपाली राजनीतिले सत्ता परिवर्तन मात्रै होइन, नेतृत्व, दल, संसद् र राजनीतिक पुस्तामै ठूलो फेरबदल देखियाे।

जेनजी विद्रोहको बिजारोपण

सरकारले १९ भदौ २०८२ मा दर्ता प्रक्रियामा नआएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगायो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब, एक्सलगायत प्लेटफर्म प्रभावित भए।

तर आन्दोलनको आधार सामाजिक सञ्जाल मात्रै थिएन। त्यसअघि नै युवापुस्तामा भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, नेताहरूमा देखिएको नातावाद, रोजगारीको अभाव, विदेश पलायनको बाध्यता तथा कमजोर सार्वजनिक सेवाप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको थियो।

एकातिर पालैपालो राज्यसत्तामा कब्जा जमाएका पुराना नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि थियो भने अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको विषयले आक्रोश बढायो। यही असन्तुष्टि २०८२ भदौ २३ र २४ गते विस्फोट भयो।

भदौ २३ : शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट रक्तपाततर्फ

२०८२ भदौ २३ गते काठमाडाैँको माइतीघर क्षेत्रमा ठूलो युवा प्रदर्शन सुरु भयो। हजारौँ युवा तथा विद्यार्थी प्रदर्शनमा सहभागी भए।

सुरुआत तुलनात्मक रूपमा शान्त थियो। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ जाने क्रममा प्रहरीको अवरोध पार गर्ने प्रयास भएपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, रबरका गोलीलगायत प्रयोग भयो र अन्ततः प्रहरीले प्राणघातक गोली चलायो।

त्यो दिन कम्तीमा १९ जना युवा मारिए भने ३०० भन्दा बढी घाइते भए। राज्यपक्षबाट गोली चलेर आन्दोलन हिंसात्मक बनेसँगै सरकारमाथि तत्काल राजनीतिक दबाब बढ्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए। सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटायो। तर त्यतिबेलासम्म आन्दोलनको चरित्र बदलिइसकेको थियो।

भदौ २४ : आन्दोलनकारीको विध्वंस, राज्य निरीह

भोलिपल्ट अर्थात् २०८२ भदौ २४ मा आन्दोलन झन् ठूलो भयो। अघिल्लो दिनको गोलीकाण्डप्रतिको आक्रोश सडकमा विस्फोट भयो। दोस्रो दिन निजी तथा सार्वजनिक थुप्रै भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। आन्दोलनकारीले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरे। नेताहरूका घर तथा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण भयो। प्रहरी कार्यालय र जेलमा समेत आक्रमण भयो, कैदीहरू फरार भए भने केही प्रहरीसमेत मारिए।

अघिल्लो दिन आन्दोलन दबाउन गोली चलाएर चौतर्फी आलोचनामा परेको सरकार दोस्रो दिन निरीह बन्यो। आन्दोलन सरकारको नियन्त्रणभन्दा धेरै पर पुगिसकेको थियो।

ओली सरकारको अवसान

भदौ २४ गतेको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा त्यही दिनदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्दै नयाँ मन्त्रिपरिषद् नबन्दासम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे। यसरी भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्‍यो।

सेना सडकमा, सत्ता संक्रमण सुरु

भदौ २४ को राति काठमाडाैँलगायत क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन भयो। राति करिब १० बजेदेखि सेनाले सडकमा गस्ती सुरु गरेको थियो। त्यसपछि प्रश्न उठ्यो- अब देश कसले चलाउने?

यही प्रश्नले आन्दोलनलाई सडकबाट संवैधानिक तथा राजनीतिक संक्रमणतर्फ धकेल्यो। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संकट कसरी पार लगाउने र राज्यसत्ता कसलाई जिम्मा दिने भन्ने बहस सुरु भयो।

सुशीला कार्कीको उदय

केही दिनको राजनीतिक वार्ता र अनिश्चिततापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बन्यो। २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले कार्कीलाई छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को ऐतिहासिक क्षण थियो। नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बनिन्। राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य चुनौती कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसामु थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा

कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मिति तोकियो। त्यसपछि बल्ल देश संविधान र लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा फर्किएको महशुस हुन थाल्यो।

राष्ट्रपति पौडेलले पनि तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै पक्षलाई अपिल गरे। तर तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा सुरुदेखि नै आशंका थियो।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले २१ फागुनमै चुनाव हुने बताए पनि उनीहरूमा समेत पूर्ण आत्मविश्वास देखिँदैनथ्यो। प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक अगुवा, विभिन्न पेशाकर्मी तथा सर्वसाधारणमा पनि समयमै चुनाव हुनेमा ठूलो संशय थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीका सुरुआती अभिव्यक्तिले समेत संशय कम गर्न सकेनन्। नियुक्तिको भोलिपल्ट घाइतेहरूलाई भेट्दा उनले प्रहरीमाथि लक्ष्य गरी ‘बंगारा झार्दिनुपर्थ्यो नि’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइन्। त्यसले प्रहरीप्रतिको उनको बुझाइलाई लिएर समेत बहस जन्मियो। बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको पहिलो अन्तरवार्तामा उनले चुनाव ‘एक–दुई दिन सर्न सक्ने’ बताएकी थिइन्।

राजनीतिक दलसँग सिधा संवादको कठिनाइ, संसद् पुनःस्थापनाको माग, जेनजी युवा र सरकारबीच देखिएको उतारचढावलगायत कारणले चुनाव सर्ने अनुमानलाई थप बल पुग्यो।

तर सबै आशंकालाई चिर्दै सरकारले अन्ततः २१ फागुनमै निर्वाचन गरायो। विषम परिस्थितिका बीच तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको व्यापक प्रशंसा भयो।

चुनावी परिणामले ल्याएको राजनीतिक भूकम्प

तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। तर निर्वाचनको परिणामले अपेक्षाभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गर्‍यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। पुराना तथा त्यसबेलाका प्रमुख भनिएका दलका लागि यो ठूलो राजनीतिक धक्का बन्यो। निर्वाचन आयोगको अन्तिम परिणामअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले १८२ सिट जित्यो। नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५, नेकपाले १७, श्रम संस्कृति पार्टीले ७ र राप्रपाले ५ सिट पाए भने एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए।

यो परिणाम केवल सरकार परिवर्तनको जनादेश थिएन, पुरानो राजनीतिक संरचनामाथिको जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्तिसमेत थियो।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैलाई अचम्मित पार्दै काठमाडाैँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह उही शैलीमा देशकाे नेतृत्वमा पुगे। चुनावअघि मात्रै उनको टिम रास्वपामा समाहित भएको थियो।

शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर रास्वपा चुनावमा होमियो र ऐतिहासिक सफलता हात पार्‍यो। शाह स्वयं एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै किल्ला झापा-५ बाट ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।

निर्वाचन परिणामपछि रास्वपाको पूर्वघोषणाअनुसार शाह २०८२ चैत १३ गते संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। जेनजी विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिमा आएको यो सबैभन्दा प्रतीकात्मक परिवर्तनमध्ये एक हो।

सदनप्रति शाहको उदासीनता, आलोचना र समर्थन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका कतिपय अभिव्यक्ति र कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमा विभिन्न दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

खासगरी सार्वभौम संसद्प्रति प्रधानमन्त्री शाह उत्तरदायी नभएको विषय आलोचनाको केन्द्रमा छ। संसद्को नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरका लागि तयार नभएको, नियमावलीविपरीत अकस्मात् सदनमा पुगेर केही सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएको र त्यस क्रममा भारतको सिमाना पनि नेपालले मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी थप आलोचित भए।

भोटेकोशी बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबारे प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेलगत्तै सांसदहरूका कुरा नसुनी र प्रश्नको सामना नगरी संसद् भवनबाट बाहिरिएको विषयमा पनि विपक्षीहरूले आलोचना गरे।

कूटनीतिक तथा संवेदनशील विषयमा परिपक्व अभिव्यक्ति दिन नसकेको, औपचारिक प्रणालीभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्ने र जिम्मेवार पदअनुकुलको गम्भीरता नदेखाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ।

तर शाह र उनका समर्थकहरू भने उनको कार्यशैलीलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक, छिटो र नतिजामुखी शैलीका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

भीभीआईपीमाथि अनुसन्धान र पक्राउ

जेनजी आन्दोलनपछि उठेका दुई ठूला प्रश्न थिए–२३ भदाैमा गोली चलाउने आदेश कसले दियो? र २४ को आगजनी, हत्या तथा तोडफोडको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले लामो समय लगाएर २४ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतमाथि आपराधिक अनुसन्धान तथा कारबाही सिफारिस गर्‍यो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा ओली र लेखक पक्राउ परे। सरकार गठन भएको भोलिपल्ट १४ चैतमा उनीहरू आ–आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू १३ दिनपछि छुटे। म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि २६ चैतमा उनीहरू रिहा भए।

पक्राउको श्रृंखला त्यतिमै रोकिएन। काठमाडाैँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिलाल रिजाल पनि आन्दोलनका क्रममा अनावश्यक बल प्रयोगको आदेश दिएको आरोपमा पक्राउ परे र पछि धरौटीमा छुटे।

आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पनि पूर्वमन्त्री र ठूला व्यवसायी पक्राउ परे। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का नियन्त्रणमा परेर छुटे।

बिचौलिया दीपक भट्ट र शङ्कर ग्रुपका सञ्चालक शंकर अग्रवाल पक्राउ परेपछि उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा रहे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छा पनि वित्तीय अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परे। निजी क्षेत्रले यसको विरोध र चिन्ता व्यक्त गरे भने उनी एक करोड धरौटीमा छुटे।

यसरी चलेको पक्राउ श्रृंखलाले समर्थन र विरोध दुवै पायो। कतिपय भीआईपीको पक्राउ तथा म्याद थप प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।

सर्वसाधारण पक्राउ पर्दा सिधै प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने तर भीआईपी पक्राउ पर्नासाथ ‘बिरामी परेको’ भन्दै अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिमाथि जनस्तरमा समेत ठूलो आलोचना र बहस चल्यो।

दलहरूभित्र देखिएको उथलपुथल

जेनजी विद्रोहसँगै छेडिएको ‘पाका पुस्ता भर्सेस युवा’ बहसले पुराना दलहरूलाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। ध्रुवीकरण, नेतृत्व विवाद र संगठनात्मक असन्तुष्टिले दलहरूभित्र अहिले विभाजनका रेखा कोरेका छन्।

आफूलाई लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, दक्षिणपन्थी वा राजावादी भन्ने सबैजसो दल अहिले आन्तरिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस व्यावहारिक रूपमा दुई चिरामा पुगेको छ। संस्थापन र इतर समूहबीचको अविश्वास, अलग–अलग भेला, समानान्तर गतिविधि तथा १५औँ महाधिवेशनका छुट्टाछुट्टै कार्यतालिकाले टकरावलाई झन् उजागर गरेको छ।

यसको बिजारोपण पनि परोक्ष रूपमा जेनजी विद्रोहले छेडेको पुस्तान्तरणको बहससँग जोडिएको छ। पुरानो पुस्ताको विस्थापनको आवाज उठेपछि कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भयो।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै गगन थापा सभापति चुनिए। विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दाबीसहित देउवा पक्ष निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अन्ततः विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित समितिले आधिकारिकता पायो। विवाद अझै ज्युँकात्युँ छ। 

एमालेमा पनि ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बहस चर्किएको छ। चुनावमा पार्टीले भोगेको पराजयपछि केन्द्रीय सचिवालयदेखि तल्लो तहसम्म ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ। सचिवालयमै अल्पमतमा परेपछि ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ गठन भयो। त्यसले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकेको छैन।

चुनावअघि मात्रै विभिन्न दल तथा घटक एक भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको दबाब कायमै छ। संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव नेपाल दुवैले नेतृत्वबाट पछि हट्ने संकेत नदेखाएकाले महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अन्तरसंघर्ष चर्किने अनुमान छ।

युवा नेताहरू भने परम्परागत नेतृत्व र पुरानै शैलीको वाम एकताले समस्या समाधान नहुने बताउँदै पुस्तान्तरण र रूपान्तरणसहितको नयाँ राजनीतिक पुनर्गठनको पक्षमा छन्।

एउटा नयाँ राष्ट्रिय दलको उदय

जेनजी विद्रोहपछि २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भयो। धरानका पूर्वनगरप्रमुख हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा चुनावको केही महिनाअघि मात्रै गठन भएको श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित भयो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपछि कुल ६ वटा दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिँदा श्रम संस्कृति पार्टी पहिलोपटक राष्ट्रिय दल बन्न सफल नयाँ राजनीतिक शक्ति बन्यो।

श्रम संस्कृतिले आफ्नो पहिलो संसदीय निर्वाचनमै प्रत्यक्षतर्फ ३ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी कुल ७ सिट जित्दै प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठूलो दल बन्यो। पार्टीले आफ्नो मुख्य राजनीतिक दर्शनलाई ‘हर्कवाद’ नाम दिएको छ।

२६ वर्षीया युवा उपसभामुखको रेकर्ड

२६ वर्षिया रुवीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्नु पनि यही एक वर्षमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनको अर्को प्रतीक हो। नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरको उपसभामुख बनेर उनले नयाँ इतिहास रचिन्।

हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी धनुषाकी रुवी २०८२ चैत २७ गते प्रतिनिधिसभाको १३औँ उपसभामुख निर्वाचित भइन्।

उपसभामुख निर्वाचनमा उपस्थित २५६ सांसदमध्ये २२९ मत प्राप्त गर्नु, जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नु र सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट राज्यको उच्च पदमा पुग्नु उनका लागि थप महत्त्वपूर्ण पक्ष बने।

धनुषाको मुजेलियाकी रुवीको पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य छ। उनका बुबा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबमा कार्यरत छन् भने आमा ज्याला-मजदुरी गर्छिन्। यस्तो परिवारबाट उठेर राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्नु आफैँमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा बलियो संकेत हो।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको श्रम अभियानबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा जोडिएकी रुवीको सफलताले नेपालको राजनीतिमा युवा, महिला र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वको नयाँ आयाम थपेको छ।

यसरी हेर्दा जेनजी विद्रोहले केवल एउटा सरकार विस्थापित गरेन। यसले पुरानो राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठायो, नयाँ शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो, पुराना दलभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसलाई तीव्र बनायो। यसले राज्यका उच्च पदमा युवाको प्रवेशलाई समेत सहज बनाएकाे देखिन्छ।